Jharkhand Current Affairs Important Yojna
Jharkhand Current Affairs Important Yojna
प्रधानमंत्री एल.पी.जी. पंचायत झारखण्ड में लाॅन्च
- 25 जनवरी 2018 को सी.एम. रघुवर दास ने दुमका जिला के शिकारीपाड़ा के बालीजोर गाँव में प्रधानमंत्री एल.पी.जी. पंचायत योजना का शुभारंभ किया।
- वर्ष 2019 तक प्रधानमंत्री द्वारा 5 करोड़ परिवार तक गैस कनेक्शन पहुचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- इसी लक्ष्य को पुरा करने के लिए झारखण्ड सरकार द्वारा गैस कनेक्शन के साथ लाभुको के बीच चूल्हा भी वितरित किया जा रहा है।
सौभाग्य योजना
- झारखण्ड के सी.एम. रघुवर दास ने झारखण्ड के सभी गाँवों में बिजली उपलब्ध कराने के लिए 31 दिसंबर 2017 को सौभाग्य योजना लाॅन्च किया।
- सी.एम. ने कहा 2022 तक झारखण्ड को बिजली हब बनाने के लिए काम किया जा रहा है।
- 2022 तक झारखण्ड की बिजली पूरे देश को रोशन करेगी।
- कार्यक्रम के दौरान सी.एम. ने बताया कि मार्च 2015 तक राज्य के 29,376 गाँवों में से 26,851 गाँवों तक बिजली पहुँच गयी थी। 2525 गाँव ऐसे थे जहाँ आजादी के 68 साल बाद भी बिजली नहीं पहुँची थी।
- राज्य में स्थित 53.80 लाख ग्रामीण घरों में से 29.18 लाख घरो तक बिजली पहुँचा दी गयी है।
- यह संख्या कुल घरों का 54 प्रतिशत है। बचे हुए घरों में 2018 तक बिजली आ जाएगी।
1.64 लाख शहरी परिवार होंगे लाभांवित
- सौभाग्य योजना के तहत 17.64 लाख से ज्यादा ग्रामीण तथा 1.64 लाख शहरी परिवारों को बिजली के क्नेक्शन दिए जाऐंगे।
- गरीब परिवारों को निःशुल्क कनेक्शन मिलेगा।
- ए.एल.पी. परिवों को 500 रूपये में कनेक्शन मिलेगा। इसके लिए उन्हें 10 माह (प्रत्येक माह 50 रू) तक 500 रूपये जमा कराने की सुविधा होगी।
- सौभाग्य योजना पर कुल 886 करोड़ रूपये का खर्च आयेगा।
- इस योजना में टोल फ्री नंबर 18002002266 पर मिस्ड काॅल कर नये कनेक्शन के लिए आवेदन दिया जा सकता है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल वैन से भी कनेक्शन देने का काम किया जाएगा।
- कार्यक्रम के दौरान मोबाइल एप व आॅनलाइन कंज्यूमर सर्विस पोर्टल सुविधा भी लांन्च की गई।
- सी.एम. ने कहा 3 वर्षों में सरकार ने राज्य के 13 लाख घरों में बिजली पहुंचाई है। जबकि उसके पहले 67 साल में राज्य के 68 लाख घरों में से केवल 38 लाख घरों में बिजली पहुंचाई जा सकी थी।
- दिसंबर 2018 तक बचे 17.64 लाख घरों में भी बिजली पहुचा दी जाएगी।
- 2018 झारखण्ड में ऊर्जा क्रांति का साल होगा।
- सौभाग्य योजना के तहत लोगों को 7 दिन और 24 घंटे बिजली मिलेंगी।
उत्तर कोयल परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर
- जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय, भारत सरकार ने उत्तर कोयल जलाशय परियोजना के संतुलन कार्यों को पूरा करने के लिए बिहार और झारखण्ड की राज्य सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है।
- 12 जनवरी 2018 को इसकी बैठक जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय के सचिव श्री उपेंद्र प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में कि गई।
- इस योजना की लागत खर्च 1622.27 करोड़ रूपये है।
- 1622.27 करोड़ रूपये के शेष कार्यों के बारे में कहा, 1013.11 करोड़ रूपेय के आम घटक की देखभाल केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। यह प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत एल.टी.आई.एफ. से अनुदान के रूप में किया जाएगा।
- बिहार और झारखण्ड से संबंधित 60.9 करोड़ रूपये के कामों की शेष लागत में से 365.5 करोड़ रूपये की लागत का 60 प्रतिशत एल.टी.आई.एफ. से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा, जिससे कुल केंद्रीय शेयर योगदान 1378.61 करोड़ रूपये हो जाएगा।
- नाबार्ड द्वारा प्रदान किए गए ऋण के माध्यम से बिहार और झारखण्ड द्वारा 243.66 करोड़ रूपये की शेष 40 फीसदी लागत का खर्च किया जाएगा।
- उत्तर कोयल परियोजना का निर्माण 1972 में शुरू किया गया था। लेकिन बाद में इसे 1993 में रोक दिया गया था।
- उत्तर कोयल नदी पर स्थित परियोजना सोन नदी की एक सहायक नदी है।
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